6 माह बाद फिर उसी मुहाने पर केजरीवाल, जब 9 घंटे तक हुई थी पूछताछ, 56 सवालों की हुई थी बौछार

इंटरनेट डेस्क। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal News) करीब 6 महीने बाद एक बार फिर उसी मुहाने पर आ खड़े हुए हैं, जब उनसे दिल्ली शराब कांड में 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी और उन पर ताबड़तोड़ सवाल दागे गए थे. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज यानी गुरुवार को दिल्ली शराब कांड यानी आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पूछताछ के लिए पेश होना है. मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद दिल्ली आबकारी नीति केस की जांच की आंच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है और अब ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है.

अरविंद केजरीवाल इससे पहले सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच में शामिल हो चुके हैं. सीबीआई ने करीब छह महीने पहले इसी दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल से लगभग नौ घंटे पूछताछ की थी. बता दें कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 2 नवंबर को तलब किया है. फिलहाल, दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने इस बारे में चुप्पी साध रखी है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं. इससे पहले इसी मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में बंद हैं.

अप्रैल में सीबीआई ने की थी केजरीवाल से पूछताछ
समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक, सीबीआई ने कथित दिल्ली शराब घोटाला केस में इसी साल अप्रैल महीने में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी, जिस दौरान उनसे लगभग 56 सवाल पूछे गए थे. पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल ने पूरे मामले को ‘मनगढ़ंत’ और ‘आप’ को खत्म करने का प्रयास करार दिया था. सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति की जांच कर रहे हैं, जिसमें कथित तौर पर कुछ शराब डीलरों का पक्ष लिया गया था, हालांकि इस आरोप का आप ने दृढ़ता से खंडन किया है.

मनीष सिसोदिया इसी केस में हैं जेल में बंद
सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इसी साल फरवरी में गिरफ्तार किया था. ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद नौ मार्च को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धनशोधन मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. इस सप्ताह की शुरुआत में उच्चतम न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर, दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने पिछले साल जुलाई में नीति बनाने और इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी.

मुख्य सचिव की रिपोर्ट पर शुरू हुई जांच
अधिकारियों ने बताया कि रिपोर्ट में विभिन्न कथित अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें नीति के तहत कोविड-19 के चलते बिक्री के प्रभावित होने के नाम पर खुदरा लाइसेंसधारियों को 144 करोड़ रुपये की छूट और हवाईअड्डा क्षेत्र के लिए एक सफल बोली लगाने वाले को 30 करोड़ रुपये का किया गया रिफंड शामिल है, जो वहां शराब की दुकान खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल करने में विफल रहा था. उन्होंने कहा कि एक और आरोप यह है कि थोक लाइसेंसधारियों का कमीशन ‘किसी चीज के बदले में’ पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया

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