• September 16, 2022

महाराजा हरि सिंह की जयंती पर घोषित होगा सार्वजनिक अवकाश

महाराजा हरि सिंह की जयंती पर घोषित होगा सार्वजनिक अवकाश

इंटरनेट डेस्क। जम्मू-कश्मीर की सरकार ने 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह (Maharaja Hari Singh) की जयंती के मौके पर सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि अब हर साल यह छुट्टी रहेगी। इस संदर्भ में जल्दी ही आधिकारिक नोटिस जारी किया जाएगा। युवा राजपूत सभा, ट्रांसपोर्ट यूनियन समेत कई संगठनों के प्रतिनिधियों और नेताओं से मुलाकात के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने यह ऐलान किया। सिन्हा ने कहा, ‘सरकार ने महाराजा हरि सिंह (Maharaja Hari Singh) की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का फैसला लिया है। महाराजा हरि सिंह (Maharaja Hari Singh) महान शिक्षाविद, प्रगतिशील चिंतक, समाज सुधारक और उच्च आदर्शों वाले व्यक्ति थे। सार्वजनिक अवकाश घोषित करना महाराजा की विरासत को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

 

इस फैसले के साथ ही जम्मू-कश्मीर में सियासत का एक लंबा चक्र पूरा हो गया है और इतिहास खुद को दोहराता दिख रहा है। 2019 में जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन और आर्टिकल 370 को हटाने के बाद सरकार ने शेख अब्दुल्ला (Sheikh Abdullah) की जयंती और पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाले सार्वजनिक अवकाशों को रद्द कर दिया था। देश की आजादी के दौर में महाराजा हरि सिंह (Maharaja Hari Singh) और शेख अब्दुल्ला (Sheikh Abdullah) के बीच गहरे मतभेद थे। यहां तक जम्मू-कश्मीर के विलय को लेकर जवाहर लाल नेहरू ने यह भी एक शर्त रखी थी कि आपको शासन शेख अब्दुल्ला (Sheikh Abdullah) को ट्रांसफर करना होगा। उस दौरान शेख अब्दुल्ला (Sheikh Abdullah) ने महाराजा के खिलाफ लंबा आंदोलन छेड़ा था।

जम्मू-कश्मीर के आखिरी महाराजा रहे हरि सिंह को जम्मू और लद्दाख में काफी सम्मान मिलता रहा है, जबकि कश्मीर में शेख अब्दुल्ला (Sheikh Abdullah) बड़ी शख्सियत रहे हैं। ऐसे में दोनों हस्तियों के सम्मान का मसला जम्मू और कश्मीर के बीच की सियासत का भी हिस्सा रहे हैं। इसलिए सरकार का यह फैसला अहम है। माना जा रहा है कि शेख अब्दुल्ला (Sheikh Abdullah) पर अवकाशों को खारिज करने और महाराजा हरि सिंह (Maharaja Hari Singh) के नाम पर छुट्टी घोषित करने के फैसले से भाजपा को जम्मू में फायदा हो सकता है। महाराजा हरि सिंह डोगरा शासक थे और जम्मू में डोगराओं की अच्छी खासी आबादी है। इसके अलावा राष्ट्रवादियों के भी बडे़ वर्ग को सरकार ने इससे संतुष्ट करने की कोशिश की है।

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